काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायसहित चार जनाविरुद्व विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

कागज खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो । 

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आयोगले गोरखापत्र संस्थान र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रालिबीच न्यूज प्रिन्ट कागज खरिदमा महाप्रबन्धक उपाध्यायसहित तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइराला, संस्थानकै तत्कालीन अर्थ निर्देशक रामसुन्दर चौधरी र कागज आपूर्तिकर्ता प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार भंसालीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको बताए । 

उनले चारै जनाविरुद्व रु २६ लाख १६ हजार १० बिगो असुलउपर माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको बताए । 

‘कागज खरिद गर्दा भन्सार महसुस रकम आपूर्तिकर्ता प्रिन्टसेलले व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक कोइरालालले आफूलाई फाइदा र  सम्झौताविपरीत भन्सार छुट गराई संस्थानलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो,’ उनले भने । 

आयोगले महाप्रबन्धक उपाध्यायले प्रिन्टसेल इमेजिङ कम्पनीलाई फाइदा र संस्थानलाई हानी हुने गरी वदनियतपूर्ण तरिकाले पेश्की भुक्तानी तथा भन्सार छुट भएको रकम नकटाई सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण रकमको नै अन्तिम बिल भुक्तानी गरी संस्थानलाई २६ लाख १६ हजार १० नोक्सान गरेको ठहर गरेको छ । 

आयोगले  निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर गर्दै उक्त रकम माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै तत्कालीन महाप्रबन्धक कोइरालाले सम्झौताविपरीत संस्थानको तर्फबाट भन्सार छुटका लागि गलत सिफारिस गरी आपूर्तिदाता कम्पनीलाई केही रकम पेश्की भुक्तानीसमेत गरी भन्सार छुटबापतको २६ लाख १६ हजार १० संस्थानलाई हानिनोक्सानी गरी प्रिन्टलेस कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको ठहर गर्दै निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ र दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

संस्थानकै तत्कालीन अर्थनिर्देशक चौधरीले सम्झौता विपरीत सस्थानलाई हानि हुने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाल पेश्की भुक्तानी तथा भन्सार छुट भएको रकम नकटाई सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण रकमको नै अन्तिम बिल भुक्तानी गरी संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । 

यस्तै, प्रिन्टसेल कम्पनीका सञ्चालक भंसालीले सम्झौताविपरीत भन्सार छुटका लागि सिफारिस माग गरी भन्सार छुट गराई सम्झौताबमोजिम सम्पूर्ण रकमसमेत सोही कम्पनीले भुक्तानी लिई कम्पनीलाई लाभ र संस्थानलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याएको भन्दै ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरिएको छ ।