प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जातीय विभेद कानूनीरुपमा दण्डनीय र मानवीय रुपमा अक्षम्य अपराध भएकाले कसैले त्यसको संरक्षण गर्न नहुने बताका छन् ।
प्रदेश नं. १ का दलित अगुवाहरुले रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डको स्थलगत अनुगमनपछि प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन शनिकार ग्रहण गर्दै भने, 'प्रदेशले छुवाछूत र जातीय विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको र विभेदमुक्त प्रदेश बनाउनेतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकता दिएको छ ।’
मन्त्री कार्कीले अपराधका घटनामा जातीय, वर्ग र राजनीति संरक्षण कहिल्यै हुँदैन भन्दै रुकुमको घटनाबाट पाठ सिक्न र मानवताविरुद्धको कलङ्कलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार थप गम्भीर बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी प्रदेश नं. १ का दलित अगुवाहरुको टोलीले घटनास्थलको अध्ययनपश्चात् तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ की सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमायाँ गजमेरले प्रदेश सरकार जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध लागि परेको उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेशमा भएको निर्मम घटनामा संलग्नहरु दण्डित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
टोलीका संयोजक हुकुमसिंह नेपालीले रुकुमको घटनाबाट पाठ सिक्न र मानवता विरुद्धको कलङ्कलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
गत जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–८ सोतीमा अन्तरजातीय प्रेमविवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएपछि प्रदेश नं. १ का दलित अगुवाहरु त्यसतर्फ गएका थिए ।
झापाका नेपालीसहित इलामका नवराज शङ्कर, मोरङका उमेश विश्वकर्मा र झापाकै हरि पोखरेल दर्जी घटनास्थलसम्म पुगेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा हत्यापश्चात् त्यसमा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन राज्य संयन्त्रको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको उल्लेख छ । घटना भएको दिनमा पनि शुरुमा नवराज विकको शव भेटिँदासम्म पनि घटनालाई सामान्य रुपमा लिइएको र गैह्रदलित युवाको पनि शव भेटिएपछि मात्र खोजी कार्य तीव्र बनाइएको उल्लेख छ ।
घटनामा संलग्नहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु लागिपरेको टोलीमा संलग्न नवराज शङ्करको आरोप छ ।
