निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन मानव संसाधन नीति, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले आयोगले उक्त नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका नीति निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पाँचवटा रणनीति अन्तर्गत ३३ वटा कार्यनीति तय गरिएको, नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन निर्वाचनका सबै सरोकारवाला विशेषतः मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा कार्यरत सबै तह र प्रकारका प्रतिष्ठान, तालीम केन्द्र र सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न यस नीतिले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।
कर्मचारी छनौट र परिचालनलाई समावेशी, लैङ्गिकमैत्री, अनुमानयोग्य तथा पारदर्शी बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता र विगतका निर्वाचनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धि, आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुरूप निर्वाचन पूर्व उक्त नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनपछि पनि नियमितरूपमा कार्य गर्ने तथा निर्वाचन अवधिमा सघनरूपमा निर्वाचन गर्नका लागि परिचालित हुने जनशक्तिको विकास र परिचालनका लागि “सीपयुक्त, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिमार्फत निर्वाचन व्यवस्थापन” गर्नु यस नीतिको दूरदृष्टि छ ।“विश्वसनीय निर्वाचनका लागि व्यवसायिक तथा सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने” ध्येय रहेको उक्त नीतिको “स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय तथा व्यावसायिक मानव संसाधनको विकास गरी जनशक्ति परिचालन गर्नु” मुल लक्ष्य छ ।
विशिष्ट ज्ञान, सीप, क्षमता भएका उत्प्रेरित जनशक्ति विकास गर्न संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य अभिवृद्वि गर्ने उद्देश्य छ ।
