नेकपा एमालेले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले एमालेको पक्षमा आदेश दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाएका एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई अदालतले वैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयबिपरित फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकुल नभएको ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुकुलसमेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहर" प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेशसमेत इजलासले खारेज गरेको छ । सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा गएका थिए । ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको हो ।
