लक्षित वर्गका लागि बनेको कानुन स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेको छ । राज्यले तयार गरेको कानुनी व्यवस्थालाई स्थानीय सरोकारवालाबाट अटेरी भएको लक्षित वर्गले बताएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक यातायातका साधनमा चढ्दा राम्रो व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले यात्रुमैत्री यातायात सेवा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानुन प्रदत्त अधिकार सम्बन्धी संवादमा सहभागीले केही चालक र सहचालकबाट राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन् । ह्विल चियर प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, ट्याक्सी, अटोलगायतका सवारी साधन चढाउने झर्को मान्ने, ह्विल चियरको समेत भाडा लिने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । बसभित्र पनि तोकिएको आरक्षण सिट नपाइने अवस्था रहेको छ ।
राप्ती बहिरा संघका अध्यक्ष अजय शर्माले सिट आरक्षण भए पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । दृष्टिविहीन रामबहादुर खड्का, तिल सरा पुन, हुमाकान्त कँडेल, देवा डाँगी, रजनी शाह र रामशंकर यादवले दृष्टिविहीनका लागि ब्रेनलिपीमा नागरिक वडा पत्र, आवाज ध्वनि सहित जानकारी दिने चौकमा जडान, एटिएम कार्ड अपाङ्गमैत्री स्थानमा हुनुपर्ने माग गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सहुलियत ऋण, स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो उनीहरूको रहेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्ति, लाइसेन्स प्राप्तिका लागि झन्झटिलो, पुल अपाङ्गमैत्री नभएको बताए ।
ज्येष्ठ नागरिक खुमानन्द अधिकारी, गोविन्द आचार्य, तिलकबहादुर बस्नेत, पूर्णबहादुर खडका, भीमबहादुर केसी, खिमकान्त आचार्य लगायतले स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, जेनेटिक वार्ड, नैतिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक सवारीका साधनमा व्यवस्था गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट, आरक्षण सिट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै नपाउने, लिन जाँदा बैकमा भिड भाड, र परिचय पत्र बनाउन हुने समस्याको बारेमा गुनासो गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत टंक गौतमले कुनै पनि सेवामा ढिला सुस्ती हुन गए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर । केही सेवा प्रदायक निकायले सुधार गर्ने पर्ने सवाल उठेका छन्, तत्काल सुधार वा व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिने बताए ।
