काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलले कृषि अनुदान रोक्न सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान कार्यक्रम रोक्न यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले झन्डै तीन करोड अनुदान वितरण गर्न थालेपछि कार्यक्रम सिफारिस रोक्न गरिएको हो ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले उक्त कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए ।
दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीका आफन्त तथा राजनीतिक पहुँचवालालाई अनुदान वितरण गर्न थालेकामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको आलोचना भएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानस्वरुप एक सय १६ जनालाई गरी दुई करोड ९५ लाख रकम वितरणका लागि छनोट सूची प्रकाशित गरिएको थियो ।
द्वन्द्वपीडित र विपन्न कृषकलाई दिने अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा पहँुचवालालाई दिने मन्त्रालयको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।
‘मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेका बेला मन्त्रीहरुले आफन्तलाई अनुदान बाँड्नु गलत छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठकले अनुदान रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’
संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले असार १ गते सार्वजनिक गर्ने बजेटका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भोलि ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रु दुई अर्बको कोरोना विशेष प्याकेज समावेश गर्न सुझाव दिएको हो ।
कोरोना महामारी रोकथामको समय अनिश्चित भएकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दलले जोड दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहुँचवालालाई अनुदान दिने तयारी गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारका आधारमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले अनुदान वितरणमा बेइमानी गरिएको विषय छ्याप्छ्याप्ती आइसकेकाले समितिले छानबिन गर्ने बताए ।
‘राज्यको करोडौँ बजेट मन्त्रीका आफन्त, दलका नेता र कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाएको छ ? कसरी–कुन आधारमा अनुदान दिन थालियो ? हामी छिट्टै छानबिनको विषय बनाउँछौँ ।’
यस विषयमा विभागीय मन्त्रीलाई बोलाउने उनको भनाइ छ ।
