काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा  सहमति जुटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा लगेको भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा रहेका दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्दै समितिले यस्तो सहमति जुटाएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाइ बिगोबराबर जरिवाना र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्रिय सभाले सहमति जुटाएको कानुन कार्यान्वय भएमा विगतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी जरिवाना र कैदसम्बन्धी समयावधि फेरबदल हुनेछ ।