काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमामा विवाद देखिएको भूमि कूटनीतिक वार्ताबाट फिर्ता ल्याउने बताएकी छिन् ।
प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल (पीन) गण्डकीले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतका त्रुटिपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गरी आधिकारिक नक्सा स्थापित गरिनेछ ।’
विगतमा नक्सामा राख्न छुट्याइएको भूमिलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको उनले बताइन् ।
साथै, उनले सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि भएकाले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीनै सीमा नदी हो भएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘विसं २०२७ पूर्व नेपालले आफ्नो भूमिको नापी नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तरपश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी स्पष्ट छ ।’
