काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७’ प्रस्तुत भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअगावै सो अध्यादेशले जगाएको ऐनको साविककै कानुनी व्यवस्था कायम गरी निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले अध्ययादेशको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको उनले बताइन् ।
‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधिसम्बन्धी ऐन २०६६’ र ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३’ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले ती ऐनका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरी गत वैशाख ८ गते दुवै ऐन संबोधन गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।
अध्ययादेश जारी हुनुअघि नै रहेको व्यवस्था नै यथावत् कायम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले वैशाख १२ मा केही अध्यादेश खारेज गरी साविककै कायम गरिएको थियो । दुवै सदनबाट स्वीकृत उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानअनुसार दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
आजको बैठकमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्मा ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरेकी थिइन् ।
महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले ‘महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७’ पेश गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २३ गते बिहान ११ बजे बस्ने बताइएको छ ।
