सत्तारुढ दल नेकपाका नेता भीम रावलले प्रतिनिधिसभाका विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै आगामी वर्षको बजेट नेकपाको चुनावी घोषणापत्रविपरीत रहेको बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समाजवादउन्मुख नभएको बताउँदै उनले समाजवादसँग मेल नखाने विषयको नालीबेली खोतल्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘यो नेपालको संविधानको समाजवादउन्मुख नीति र त्यसमा लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु, स्वयं यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको चुनावी घोषणापत्रविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘मैले कतै पढेको थिएँ, तर केही उदाहरणहरु त्यो नीतिको विपरीत पाएँ ।’

उनले आर्थिक वर्ष २०७७र/०७८ को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालयगत कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा कतिपय राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उनले ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

'कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरु छन्,’ उनले भने, ‘देश र जनताको हितमा ध्यान दिनैपर्ने केही महत्वपूर्ण कुरातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य भए पनि उनले परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरुमा अत्यन्तै कम भएको पनि उनले बताए । 

‘अहिले नै कतिपय जिल्लामा परीक्षण बन्द भएको छ । कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रसंगमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य बजेटमा राखिए पनि उद्देश्यसँग मेल नखाने विषय परेकाले त्यसलाई खोतल्नुपर्ने उनले बताए । 

सीमा प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत नागरिकता वितरण र राहदानी वितरणका लागि भनेर जम्मा २ करोड ६२ लाख मात्र छुट्याइएको बताउँदै उनले  नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु विडम्बना भएको उनले बताएका छन् । 

‘बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन ध्यान दिइएन,’ उनले भने,‘ नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तरदेशीय दुई देशको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ ।’

उनले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्ने तर, पेट्रोल अन्वेषण, जसका लागि हामीले आत्मनिर्भताका लागि जम्मा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । 

युवालक्षित कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै उनले काम गर्न चाहन्छु भन्दै अनाएको कृषि मन्त्रालयले दुखेसो पोख्दै आएको बताउँदै चक्लेटको भन्सार घटाउने, तर मलको भन्सार बढाउनु समाजवादविरुद्ध भएको बताए ।