राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यस विषयमा अहिले कसैले बोल्न नहुने बताएका छन् ।
संसद् विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर चार पूर्व प्रधानन्यायाधीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट शनिबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अध्यक्ष थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाबरप्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुन नहुने टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवादरअस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो ।प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्, ‘सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाबरप्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन ।’
संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद/अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो।प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ।सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव/प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन
— Kamal Thapa (@KTnepal) January 9, 2021
